उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में हाल ही में किए गए अभियंताओं के ट्रांसफर को लेकर पॉवर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दलित अभियंताओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार निलंबित अधिशासी अभियंता को स्थानांतरित कर दिया जिससे स्वत: ही स्थानांतरण नीति की पोल खुल गई है।

दलित अभियंताओं के संगठन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से दलित अभियंताओं को बाहर भेजने की होड़ जैसी मच गई है। सबसे ज्यादा लगभग 23 दलित अधिशासी अभियंता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से अन्यत्र कंपनियों में स्थानांतरित किए गए हैं जबकि दूसरी कंपनियों से केवल 7 अधिशासी अभियंता पश्चिमांचल भेजे गए । उस होड का सबसे बडा उदाहरण यह है कि एक दलित अधिशासी अभियंता शेर सिंह जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 13 जून को निलंबित किए गए उनका भी 26 जून को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में स्थानांतरण कर दिया गया जबकि शेर सिंह को पश्चिमांचल कंपनी में मात्र 3 साल ही हुए हैं जो यह सिद्ध करता है कि पॉवर कॉरपोरेशन ने  स्थानांतरण की नीति किस आधार पर बनाई गई होगी । आज तक कभी भी निलंबित अभियंता स्थानांतरित नहीं किया गया जबकि इस बार पॉवर कारपोरेशन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

पॉवर ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक बैठक में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन से मांग की है कि बरसात के चलते अनेक जनपदों में जल्दबाजी में अभियंताओं को कार्य मुक्त करने से विद्युत व्यवस्था पर  प्रभाव पड़ेगा इसलिए नियम विरुद्ध किए गए स्थानांतरण तत्काल निरस्त किए जाएं।

उत्तर प्रदेश पॉवर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा,उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर,महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वर्तमान में बारिश के चलते अनेकों जनपदों में ब्रेकडाउन बढ गए हैं और ज्यादातर  जो अभियंता स्थानांतरित है उन्हें तत्काल कार्य मुक्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है। स्थानांतरण के फल स्वरुप जब अभियंता खुद चार्ज लेने आए उसी दौरान चार्ज का आदान प्रदान किया जाए तो कहीं भी कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा लेकिन जिस प्रकार से तत्काल बिना प्रतिस्थानी के कार्य मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है उससे कहीं  न कहीं सुचार रूप से विद्युत व्यवस्था को बनाए रखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है । पॉवर ऑफिसर एसोसिएशन ने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराते हुए कहा जो भी स्थानांतरण नियम विरुद्ध तरीके से किए गए हैं अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित व्यवस्था के उल्लंघन में किए गए हैं उनको तत्काल निरस्त किया जाए।